रेन वाटर हारवेस्टर बनाकर बरसाती पानी के पुनर्भरण के किये जाए उपाए: मंडल आयुक्त विनित गर्ग

करनाल 25 जुलाई: श्रम विभाग हरियाणा के प्रधान सचिव एवं करनाल मंडल के आयुक्त विनित गर्ग ने गुरूवार को लघु सचिवालय के सभागार में उपायुक्त करनाल विनय प्रताप सिंह के साथ जिला में श्रम व राजस्व विभाग की कारगुजारी को लेकर चर्चा की। जिसमें जल शक्ति अभियान के तहत इसके पुनर्भरण व संचयन जैसी जरूरतों के साथ-साथ श्रमिकों के लिए सरकार की ओर से अंतोदय आहार योजना जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट ली गई।

मंडल आयुक्त ने कहा कि वर्षा के दिनों में शहर की सडक़ों पर भारी मात्रा में जल इक_ïा होकर नालों के जरिए वेस्ट में चला जाता है, इससे समस्या ही बनती है। अच्छा हो इसके लिए रेन वाटर हारवेस्टर बनाकर, इसके पुनर्भरण के उपाए किये जाए। यह कार्य नगर निगम की ओर से करवाएं जा सकते है। इसी की चर्चा में अतिरिक्त उपायुक्त अनीष यादव ने आयुक्त को बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी जल संरक्षण को लेकर कार्य किये जा रहे है, फिलहाल 95 रेन वाटर हारवेस्टर बनाने का लक्ष्य लिया गया है , हालांकि हर पंचायत को कहा गया है कि वे अपने- अपने गांव में रेन वाटर हारवेस्टर बनवाएं। इस पर कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं आता।

मंडल आयुक्त के सुझाव पर अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में परम्परागत जल के संचयन के लिए मनरेगा के तहत श्रमदान से जोहड़ों की सफाई करवाकर उनमें पानी का संचय किया जाएगा ताकि उसे खेती जैसी जरूरतों में उपयोग किया जा सके। उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता दर्पण कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए गांव में सोखता गड्डे बनवाने पर भी जोर दिया जा रहा है। स्कूल इत्यादि में इस तरह के दो-तीन हजार गड्डïे बनवाएं जाएंगे। इस पर मंडल आयुक्त ने निर्देश दिये कि स्कूल, अस्पताल की बाउंड्री जैसी जगहों पर भी पानी इक_ïा हो जाता है,उसके रिर्चाज के लिए भी कुछ उपाए किये जाए।

श्रम विभाग की कारगुजारी पर चर्चा करते हुए मंडल आयुक्त ने सरकार की अंतोदय आहार योजना पर श्रम विभाग के सहायक निदेशक से इसकी प्रगति पूछी। उन्होंने बताया कि फिलहाल इस योजना के तहत शहर के फूसगढ़ क्षेत्र में किराये के भवन में एक कैंटीन संचालित की जा रही है। इसके लिए विभाग की अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए पुराने बस अड्डïा परिसर में कुछ जगह ली गई थी, लेकिन उसके उपर से 33 केवी बिजली लाईनों के गुजरने से इसके निर्माण में अडचन आ सकती है। इस पर उपायुक्त करनाल विनय प्रताप सिंह ने सुझाव दिया कि जब तक शहर में कैंटीन भवन के लिए कोई माकूल जगह फाईनल नहीं होती, सेक्टर-3 व एचएसआईआईडीसी क्षेत्र में एक केन्द्रीयकृत शैड बनाकर श्रमिकों के लिए सस्ता भोजन तैयार करवाया जा सकता है और वहां से इसे मोबाईल वैन के जरिये लेबर चौंक व अन्य ऐसी जगहों पर जहां श्रमिकों की संख्या ज्यादा है तक पहुंचाया जा सकता है।
राजस्व विभाग की कारगुजारी की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने बताया कि सरकार के निर्देश पर जिला में ई-गिरदावरी का कार्य चल रहा है। पिछले दिनों 60 गांवों में टैब से गिरदावरी करवाई गई थी, अब यह कार्य दोबारा शुरू किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 79 में से 68 जमाबंदी को ऑनलाईन किया गया है। इसके अतिरिक्त लघु सचिवालय के द्वितीय भवन में मॉडर्न रिकार्ड रूम बनाया गया है, जिसमें पुराने रिकार्ड को स्कैन करने का कार्य शुरू कर दिया गया है।