अधिकारी कार्यकर्ताओं की शिकायतों का प्राथमिकता से करें निपटान: मंत्री नायब सिंह सैनी

करनाल 27 दिसम्बर,    प्रदेश के श्रम एवं रोजगार मंत्री तथा करनाल जिला लोक सम्पर्क एवं कष्ट निवारण समीति के चेयरमैन नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को पंचायत भवन में आयोजित बैठक में सबसे पहले नववर्ष की बधाई दी और कहा कि यह वर्ष चुनाव का वर्ष है, सभी अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर लोगों की समस्याएं सुनें और उनका निराकरण भी करें ताकि लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कहीं चक्कर न काटने पड़े। बैठक में मंत्री ने प्रस्तुत शिकायतों का निस्तारण करते हुए चौंचड़ा गांव के सुदामा की शिकायत थी कि बरसाती पानी के कारण उनकी जीरी के 30 एकड़ खराब हो गए थे, परंतु बैंक की लापरवाही के कारण उन्हें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा राशि नहीं मिली। उन्होंने मुआवजा राशि की मांग की है, जांच रिपोर्ट में पाया गया कि बैंक द्वारा किसान के खाते से बीमे के लिए पैसे निकाल लिए और दस दिन के बाद दोबारा किसान के खाते में वापिस कर दिए, जिसके कारण किसान की फसल का बीमा नहीं किया गया। मंत्री ने उपायुक्त व कृषि विभाग के उप-निदेशक की जांच रिपोर्ट के बाद संबंधित बैंक के अधिकारी  को कहा कि हवा में बात न करें, आपके पास कोई प्रमाण है, यदि है तो दिखाओ। मंत्री की बात सुनकर बैंक अधिकारी चुप हो गया उनके पास कोई ठोस प्रमाण नहीं था जिस पर मंत्री ने निर्देश दिए कि बैंक की लापरवाही है और जिसके कारण किसान के फसल खराबे का 3 लाख 51 हजार रुपये मुआवजा बनता है, उसे किसान को दिया जाए।

जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में मंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी अधिकारी आम जनता के साथ-साथ जिला कष्ट निवारण समिति के सदस्यों व पार्टी के कार्यकर्ताओं की शिकायतों को भी ध्यान से सुनें और उनका निराकरण करें। उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता जरूरतमंद की शिकायत को लेकर अधिकारियों के पास आते हैं परंतु जब कार्यकर्ताओं के जायज कार्यों में भी लेट-लतीफी होती है तो गड़बड़ है।

जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में गढ़ी बीरबल गांव के रहने वाले जोनी शर्मा की शिकायत थी कि वह बालाजी सुरक्षा सेवा गुरूग्राम के माध्यम से कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में सिक्योरिटी के पद लगा हुआ था, शिफ्ट चेंज के नाम पर ठेकेदार द्वारा 70 हजार रुपये देने की मांग की गई है जो वह इतनी बड़ी राशि नहीं दे सका तो उसे नौकरी से निकाल दिया। जांच रिपोर्ट के बाद मंत्री ने ठेकेदार को निर्देश दिए कि वह सीधे किसी भी व्यक्ति को नौकरी नहीं लगाई जाएगी, उसे डीसी के माध्यम से लगाना होगा, मनमर्जी नहीं चलेगी और उन्होंने ठेकेदार को शिकायतकर्ता को पुन: नौकरी पर रखने के निर्देश दिए।

जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में उपलाना वासी बेबी पत्नी सपट्टर सिंह ने एजेंडे में शिकायत की थी कि पुलिस उनके मामले में कार्रवाई नहीं कर रही है, जांच रिपोर्ट के बाद मंत्री ने इस मामले को अगली बैठक के लिए लंबित कर दिया और आगामी कार्रवाई के लिए दोनों पक्षों से दो-दो व्यक्ति शामिल किए ताकि आपसी भाईचारे से मामले का निपटान किया जा सके। इस कमेटी में डीएसपी असंध व जिला कष्ट निवारण समिति के सदस्य जगदेव पाढा व विनोद गुज्जर को भी शामिल किया गया है।

जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में ऊंचा समाना निवासी ऋषिपाल की शिकायत थी कि जगमग गांव योजना के तहत उनके गांव के डेरों में बिजली सप्लाई की जाए, जांच रिपोर्ट के बाद मंत्री ने कहा कि शीघ्र ही मुख्यमंत्री द्वारा योजना बनाई जा रही है कि गांव में लाल डोरे से 1 कि.मी. की परिधि के सभी डेरों व ढानियों में बिजली का प्रबंध किया जाएगा और जगमग योजना के तहत गांव की तर्ज पर इन डेरों पर भी 24 घंटे बिजली दी जाएगी।

जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में वार्ड नं. 2 नगरनिगम करनाल मंगलपुर कॉलोनी की मीना देवी व कृष्णा देवी की शिकायत थी कि बस्ती में शौचालय बनवाने के लिए एक किस्त तो मिल गई है लेकिन अभी तक पूरी राशि नहीं दी गई है जिससे शौचालय बनाने में दिक्कत आ रही है। जांच रिपोर्ट के बाद मंत्री ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि 20 फरवरी से पहले-पहले सभी शौचालयों की राशि अलॉट की जाए यदि कौताही बरती गई तो अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में शामगढ़ वासी ऊषा रानी की शिकायत थी कि उन्होंने हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम करनाल के कार्यालय से उनके घर लोन की किस्त मांगने के लिए दो कर्मचारी आए जबकि उन्हें निगम से अभी तक कोई ऋण नहीं मिला है और न ही बैंक से उनके खाते में कोई पैसा आया है, उसके बाद भी उन्हें ऋण वसूली के लिए तंग किया जा रहा है। जांच रिपोर्ट में पाया गया कि करीब ऐसे 12 व्यक्ति हैं जिनका निगम द्वारा ऋण मंजूर करके बैंक को भेजा गया है परंतु बैंक ने अभी तक प्रार्थी के खाते में अभी तक ऋण की राशि नहीं भेजी है। मंत्री ने जांच रिपोर्ट के बाद संज्ञान लेते हुए तहसीलदार नीलोखेड़ी डॉ. जोधा राम, जिला कष्ट निवारण समिति के सदस्य देवेन्द्र कामरा की कमेटी गठित की जोकि इस मामले में अपनी रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत करेंगे।

जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में पाढा गांव के राजन शर्मा की शिकायत थी कि उनके गांव में पिछले 20 वर्षों से शराब की अवैध बिक्री हो रही है, गांव के नौजवानों में नशे की लत बढ़ रही है और गांव का माहौल खराब हो रहा है इस शराब को बंद करवाया जाए। मंत्री के सामने जिला कष्ट निवारण समिति के सदस्य एवं भाजपा नेता जगदेव पाढा ने कहा कि गांव में अवैध शराब बेची जाती है, ऐसी नकली शराब को पीकर गांव के करीब 250 लोग मर चुके हैं परंतु शराब बेचने वाले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मंत्री ने तुरंत संज्ञान लेते हुए डीएसपी असंध को जांच करके दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर असंध के विधायक स. बख्शीश सिंह विर्क, नीलोखेड़ी के विधायक भगवानदास कबीरपंथी, मेयर रेनू बाला गुप्ता, भाजपा के जिलाध्यक्ष जगमोहन आनंद, उपायुक्त डॉ. आदित्य दहिया, जिला कष्ट निवारण समिति के सदस्यों में दर्शन सिंह सहगल, जनक पोपली, एडवोकेट कविन्द्र राणा, यशपाल मित्तल, जगदेव पाढा, तेजिन्द्र बिड़लान, कृष्ण गर्ग, विनोद गुज्जर, अशोक मदान, रणबीर भुंबक, नंद लाल पांचाल, गुलाब सिंह मुनक, देवेन्द्र कामरा शामिल हैं।