प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को लेकर करनाल जिला में बड़ी तेजी से काम हो रहा है: उपायुक्त डॉ. आदित्य दहिया

करनाल 10 फरवरी,   भारत सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को लेकर करनाल जिला में बड़ी तेजी से काम हो रहा है, मकसद है कि सभी पात्र किसानो को इस स्कीम की पहली किस्त का लाभ जल्दी से जल्दी मिल सके। इसके लिए रविवार को स्थानीय पंचायत भवन के सभागार में जिला के तमाम पटवारी व ग्राम सचिवो का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उपायुक्त डॉ. आदित्य दहिया ने स्कीम और उसके दिशा-निर्देशो की जानकारी देकर अगले 8 दिनो में जिला के सभी पात्र किसानो के फार्म भरने के काम को मुकम्मल करने के लिए कहा। डीडीपीओ कुलभूषण बंसल, उप कृषि निदेशक आदित्य प्रताप डबास, डीआईओ महीपाल सीकरी तथा सभी खण्ड़ विकास एवं पंचायत अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

क्या है स्कीम- इस बारे उपायुक्त ने बताया कि प्रत्येक ऐसा किसान जिसके पास अपनी 2 हैक्टेयर से कम (4.94 एकड़ या 40 कनाल या 790 मरले या इससे कम) भूमि है, वह इस स्कीम का लाभ लेने का पात्र है। किसी की भूमि पर कोई काश्तकार, किसी कम्पनी या ट्रस्ट के नाम भूमि का मालिक, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, आयकर दाता, सरकारी पेंशनर व सरकारी कर्मचारी इस स्कीम का लाभ नही ले सकते। केवल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को छूट दी गई है, शर्ते उसकी मासिक इनकम 10 हजार रूपये से कम हो। एक फरवरी 2019 तक पात्र व्यक्ति के नाम जमीन होनी चाहिए।

कैसे मिलेगा लाभ- सभी पात्र किसानो के प्राफोर्मे भरे जाने के बाद वह जिला मुख्यालय पर स्थित डीआईओ के कार्यालय में सरकार के पोर्टल पर अपलोड होंगे और यह कार्य अगले 8 दिनो में निपटाया जाना है। इसके बाद पात्र किसानो की सूची भारत सरकार के पास पहुंच जाएगी, जहां से मनरेगा की तर्ज पर 6 हजार रूपये सालाना राशि की पहली चौमासिक किस्त 2 हजार रूपये जल्द से जल्द किसान के खाते में आ जाएगी। स्कीम के मुताबिक यह किस्त 1 दिसम्बर 2018 से 31 मार्च 2019 तक की होगी।

 उपायुक्त ने उपस्थित पटवारी व ग्राम सचिवो को बताया कि उन्हे आज ही सम्बंधित गांव के 2 हेक्टेयर से कम सभी भू-मालिको की सूची उपलब्ध करवा दी गई है, इसे लेकर अपने-अपने गांवो में मुश्तरी मुनादी कराएं, जिसमें किसानो को जानकारी दी जाए कि वे पटवार खाना व ग्राम सचिवालय में आकर अपना फार्म भर दें। मुनादी में यह भी बताया जाए कि फार्म भरने वाले किसान अपने साथ आधार नम्बर तथा बैंक खाते की पासबुक भी लेकर आएं, दोनो की फोटोकॉपी साथ लगानी होंगी। फार्म भरे जाने के बाद पटवारी व ग्राम सचिव उस पर अपने हस्ताक्षर करेंगे और सत्यतता के लिए गांव के मुख्य नंबरदार व सम्बंधित जाति के नंबरदार से भी तसदीक करवाएंगे। प्रत्येक दिन जितने भी फार्म भरे जाएंगे, वह सभी डीआईओ के कार्यालय में अपलोड के लिए भेजने होंगे, ताकि साथ-साथ डाटा फीड किया जा सके और इसके बाद पात्र किसानो की जो भी सूची तैयार होगी, वह सूची नम्बर-2 यानि मुकम्मल सूची होगी। इस सूची को गांव के पटवार खाने, ग्राम सचिवालय, मुख्य चौपाल, सम्बंधित बीडीपीओ ऑफिस व तहसील ऑफिस में चस्पा करवाया जाएगा। स्कीम और इसकी पात्रता को लेकर यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति है, तो वह उप कृषि निदेशक के कार्यालय में आकर उसका समाधान करवा सकता है।

फार्म में क्या-क्या भरना होगा- इस बारे उपायुक्त ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पेंशन स्कीम का फार्म बहुत ही सरल है, जिसमें जिला, उपमण्डल, तहसील, खण्ड़, ग्राम पंचायत, भूस्वामी का नाम, पिता का नाम, आधार नम्बर, लिंग, आयु, केटेगरी (जनरल, एस.सी., बी.सी.), मोबाईल नम्बर, पूरा पता, जमीन का मालिकाना हक, खेवट नम्बर, क्षेत्र, परिवारिक सदस्यों का विवरण तथा बैंक खाते का विवरण इत्यादि भरने होंगे। सभी फार्म आवेदक या लाभार्थी की ओर से स्वयं सत्यापित किए जाएंगे, जिसमें लिखा है कि फार्म में किसी तरह की गलत सूचना के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होंगे और सरकार से प्राप्त पैसा वापिस करना होगा। उपायुक्त ने स्पष्टï किया कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारण से फार्म भरने से छूट जाता है और वह इस स्कीम का पात्र है, तो वह फार्म भरने की अवधि बीत जाने के बाद भी कृषि कार्यालय में आकर अपना फार्म भर सकता है, उसे स्कीम का लाभ अवश्य मिलेगा।

 उपायुक्त ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के सही-सही क्रियान्वयन के लिए जिला के करीब 85 अधिकारियों को सुपरवाईजरी अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो उनके साथ जोड़े गए गांवो में सूची नम्बर-2 अथवा बी का 5 प्रतिशत रैंडम सत्यापन करना सुनिश्चित करेंगे तथा उस पर अपने काउंटर साईन भी करेंगे। जिला के सभी तहसीलदार व नायब तहसीलदार अपने-अपने राजस्व सर्कल के नोडल अधिकारी होंगे तथा निर्धारित परर्फोमा को एकत्रित करवाकर प्रतिदिन डीआईओ कार्यालय में जमा करवाना भी सूनिश्चित करेंगे। बता दें कि वर्कशॉप में आज ही सभी ग्राम सचिव व पटवारियों को 100-100 फार्म वितरित किए गए।