यदि जल और पर्यावरण सुरक्षित होगा तभी हमारी आने वाली पीढिय़ां सुरक्षित रहेंगी: पिंडारसी

कुरुक्षेत्र, 29 जून। अखिल भारतीय सैनिक किसान मजदूर मोर्चा अब किसानों, मजदूरों और सैनिकों के उद्धार के साथ-साथ पर्यावरण सुरक्षा और जल संरक्षण की मुहिम में जुट गया है। इतना ही नहीं मोर्चे का उद्देश्य अब प्रदेश में भाईचारे को मजबूत करने के साथ-साथ जातिवाद को समाप्त कर एक विकसित हरियाणा का निर्माण करना बन गया है, जिसमें सभी प्रदेशवासी मिलजुल कर आपसी भाईचारे को बढ़ावा दें और पर्यावरण और जल संरक्षण में सभी एकजुट होकर अपना सहयोग दें। मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष राजकुमार पिंडारसी ने बताया कि अखिल भारतीय सैनिक किसान मजदूर मोर्चा बीते कई वर्षों से किसानों, मजदूरों और सैनिकों की समस्याओं का निवारण करने, उनकी मांगों को पूरा करवाने और उन्हें केन्द्र और प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलवाने हेतु प्रयासरत रहा है। मोर्च के ये प्रयास भविष्य में भी इसी प्रकार जारी रहेंगे। उन्होंने बताया कि अब मोर्चा प्रदेशभर में फैले जातिपाति के बढ़ते जहर को रोकने, भाईचारे को मजबूत करने हेतु प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बैठकें आयोजित कर जागरूकता अभियान चला रहा है। इस अभियान में लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा और जल संरक्षण में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए पे्ररित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि जल और पर्यावरण सुरक्षित होगा तभी हमारी आने वाली पीढिय़ां सुरक्षित रहेंगी।

मोर्चा के कुरुक्षेत्र लोकसभा प्रभारी सुभाष गौड ने बताया कि मोर्चा पूर्णतय गैर राजनीतिक मोर्चा है, परन्तु देश में स्वच्छ राजनीति स्थापित करने हेतु स्वच्छ छवि के लोगों को राजनीति में आने के लिए पे्ररित करेगा। साथ ही आवश्यकता पडऩे पर उनका समर्थन भी करेगा। उन्होंने कहा कि स्वच्छ व बेदाग छवि के जो लोग सही मायनों में देश और प्रदेश की तरक्की और खुशहाली हेतू राजनीति में आना चाहते हैं, मोर्चा ऐसे लोगों को चुनाव लडऩे में सहयोग भी करेगा और समर्थन भी। मोर्चा की मीडिया प्रभारी धर्मपाल राणा ने बताया कि कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंतर्गत सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों में मोर्चा के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 500 से अधिक कार्यकत्र्ता सक्रिय रूप में कार्य कर रहे हैं। ये कार्यकत्र्ता लोक सेवा में जुटे हुए हैं। मोर्चा के पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार से मांग की कि किसानों को सब्सीडी रेट पर ऐसी मशीनें उपलब्ध कराई जाएं जो पराली के अवशेषों की बुहाई कर सकें, ताकि ये अवशेष मिट्टी में मिलकर खाद का काम कर सकें। साथ ही किसानों को आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करवाई जाए ताकि ऐसे संसाधन जुटा सकें जिससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहे।