425 सेवाएं और योजनाएं एक ही पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध करवाने वाला हरियाणा पहला राज्य:फुलिया

कुरुक्षेत्र 24 दिसम्बर उपायुक्त डा. एसएस फुलिया ने कहा कि आम नागरिकों की तकलीफों को समझते हुए हरियाणा सरकार ने एक अनूठी पहल की है। अब नागरिक को एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। एक साल से ऊपर की कड़ी महनत से बनाये गए अंत्योदय सरल पोर्टल पर अब केंद्र और राज्य की 425 योजनाएं और सेवाएं उपलब्ध करवाई गयी हैं। इसकी मदद से नागरिक घर बैठे ही किसी भी सेवा या योजना के लिए आवेदन डाल सकते हैं। इन्ही सेवाओं और योजनाओं का आवेदन करने के लिए वह सरकार के बनाये अंत्योदय सरल केंद्रों में भी जा सकते हैं जहां निर्धारित फीस देकर वह आसानी से आवेदन डाल सकते हैं।

उपायुक्त डा. एसएस फुलिया सोमवार को अंतोदय सरल केन्द्र में तैयारियों का जायजा लेने के उपरांत अधिकारियों को कुछ आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे थे। इससे पहले उपायुक्त डा. एसएस फुलिया, डीडीपीओ कपिल शर्मा, एनआईसी अधिकारी विनोद सिंगला ने सरल केन्द्र में चल रही तैयारियों का निरीक्षण किया और सरल केन्द्र के कर्मचारियों से फीडबैक लेकर कुछ आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल से 25 दिसंबर को सुशासन दिवस पर प्रात: 11 बजे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल 22 केंद्रों का लोकार्पण करेंगे। जिसमे 22 जिले वीडियो कॉन्फ्ऱेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री इस अवसर पर ऑनलाइन पोर्टल तथा 22 केंद्रों को जनता को समर्पित करेंगे जिसमे कुरुक्षेत्र का सरल केंद्र भी होगा। इसके साथ साथ वे नागरिक हेल्पलाइन नंबर तथा फीडबैक नंबर पर भी खुद पहला फ़ोन कर इनका शुभारम्भ करेंगे। इसके अलावा डैशबोर्ड के वेबसाइट तथा मोबाइल ऐप की शुरुआत कर वे सभी विभागों की परफॉर्मन्स का जायज़ा लेंगे। इन सभी के साथ वे इन 425 से ज्यादा सेवाओं और योजनाओं को अटल सेवा केंद्रों के लिए भी लांच करेंगे जिससे यह सुविधा 6000 से ज्यादा गावों में भी उपलब्ध हो। इसके पश्चात् हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री कृष्ण कुमार बेदी कुरुक्षेत्र के केंद्रों का उद्घाटन कर इन्हे जिले के नागरिकों को सौंपेंगे।

उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य नागरिक को आसानी से भ्रष्टाचार रहित सुविधाएं पहुँचाना हैं जिसमे बिचौलियों की आवश्यकता न पड़े। इन सुविधाओं की गुणवत्ता बनी रहे इसलिए एक नागरिक हेल्पलाइन नंबर तथा फीडबैक नंबर भी शुरू किया गया है। नागरिक को आवेदन डालने के बाद लाभ समय से मिले इसके लिए एक डैशबोर्ड का निर्माण भी किया गया है जिससे सभी विभागों द्वारा प्राप्त की गयी सभी एप्लीकेशन का स्टेटस आता है। यह डैशबोर्ड वेबसाइट तथा मोबाइल ऐप पर अफसरों के लिए उपलब्ध है। कोई विभाग लाभ देने में देरी करे तो सीनियर अफसर इस डैशबोर्ड की मदद से पता लगा सकते हैं, यदि विभाग की कोई समस्या है तो उसका भी पता तुरंत लग जाएगा और समय पर सेवा देने वाले विभागों को सम्मानित किया जाएगा।

एक ही वेबसाइट से आवेदन डाल सकते हैं, पूछताछ के लिए सहायता केंद्र है जिस पर जाकर फीस या दस्तावेज़ से सम्बंधित जानकारी ले सकते है। इस केन्द्र में टोकन के माध्यम से नंबर आता है। भ्रष्टाचार रोकने के लिए सीसीटीवी लगाए गए है।

इस सरल केन्द्र के माध्यम कृषि, शहरी स्थानीय निकाय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास, बिजली वितरण निगम, अनुसूचित जाती एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण, शहर एवं देश योजना, पर्यटन, युवा कल्याण एवं खेल, विज्ञानं एवं प्रौद्योगिकी, श्रम, पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन, स्कूल शिक्षा बोर्ड, रोजग़ार, मछली पालन, खाद्य एवं आपूर्ति, वन, अनुसूचित जातियां एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग कल्याण निगम, श्रम कल्याण बोर्ड, वित्त एवं विकास निगम, आवास बोर्ड, नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, जन स्वास्थय अभियांत्रिकी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण आदि विभागों की योजनाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।