सरकार के सख्त निर्णय के बाद, नगर निगम के प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टरों की सम्पत्ति होगी अटैच

करनाल । लम्बे समय से नगर निगम का प्रॉपर्टी टैक्स न चुकाने वाले सरकारी विभाग, नागरिक और निगम की दुकानो का किराया न भरने वाले दुकानदारों के खिलाफ सरकार ने अब सख्त रूख कर लिया है। बुधवार सांय शहरी निकाय विभाग के प्रधान सचिव वी. उमाशंकर के साथ हुई विडियो कॉन्फ्रैंस के बाद सभी निगम आयुक्त एक्शन मोड में आ गए हैं। वी.सी. में प्रधान सचिव ने दो टूक कहा, बहुत हो चुका अब सख्त कार्रवाई करो। आगामी मार्च तक निगम के खजाने में बकाया टैक्स और रैंट की राशि वसूल कर इसे आत्मनिर्भर बनाए, सरकार की ओर से अनुदान नहीं मिलेगा।

निगम अधिकारियों ने प्रधान सचिव के इन निर्देशों को प्रभावी कदम मानकर डिफाल्टरों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है। इसे लेकर डिफाल्टर दुकानदारों की दुकाने सील कर उन्हें खाली करवाया जाएगा। जिनकी ओर प्रॉपर्टी टैक्स का लाखो रूपया बकाया है, उनकी चल-अचल सम्पत्ति को अटैच कर उसकी बोली लगाई जाएगी। यही नही ऐसे डिफाल्टरों के बैंक खाते भी सील किए जाएंगे।

करनाल निगम आयुक्त निशांत कुमार यादव ने वी.सी. का हवाला देकर बताया कि सरकारी विभाग जो डिफाल्टर है और जिनकी ओर करोड़ो रूपये प्रॉपर्टी टैक्स बकाया पड़ा है, उन्हे निगम की ओर से टैक्स अदा करने के लिए एक डी.ओ. लैटर भेजा जाएगा। इसी लेटर की एक प्रति प्रधान सचिव को प्रेषित होगी। प्रधान सचिव अपने स्तर पर ऐसे विभागो से वसूली के लिए कार्रवाई करेंगे, ताकि नगर निगमो की आय में बढ़ौतरी सम्भव हो सके। विडियो कॉन्फ्रैंस उप निगमायुक्त धीरज कुमार, मुख्य अभियंता ठाकुर लाल शर्मा, वरिष्ठï लेखाधिकारी संजय कालीरमन, टैक्स अधीक्षक सतप्रकाश, मुख्य सफाई निरीक्षक सुरेन्द्र चोपड़ा, एस.ओ. कुलदीप राणा, जितेन्द्र मलिक तथा मनोज उपस्थित रहे।