अंत्योदय सरल केन्द्र सरकार की आम आदमी के लिए बड़ी सौगात: अतिरिक्त उपायुक्त निशांत कुमार यादव

करनाल 20 जनवरी,  अतिरिक्त उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और आम जनता को एक ही छत के नीचे सभी जरूरी सुविधाएं मिले, इसके लिए अंत्योदय सरल केन्द्र जिला, उपमंडल व तहसील स्तर पर खोले जा रहे हैं। इन केन्द्रों पर करीब 400 से अधिक सेवाएं मिल रही हैं। अंत्योदय सरल केन्द्र की स्थापना से आम आदमी को एक बड़ी सौगात मिली है, अब आमजन को अलग-अलग कार्यालयों में चक्कर नहीं लगाने पड़ते और निर्धारित समयावधि में लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ मिल रहा है।

अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि जनता को सरकारी सेवाएं देने वाले विभिन्न विभागों द्वारा 236 योजनाओं के अंतर्गत 400 से अधिक सेवाएं इस समय सरल पोर्टल पर उपलब्ध करवाई जा चुकी हैं, जिनकी संख्या जल्द ही 600 से अधिक की जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल पर मिलने वाली सेवाओं को सेवा का अधिकार कानून के तहत नोटिफाई किया गया है ताकि ये सेवाएं सरकार द्वारा निर्धारित समयावधि में लोगों को प्रदान की जा सके। आम आदमी अंत्योदय सरल केन्द्रों अथवा अपने घर से भी सेवाएं लेने के लिए आवेदन कर सकता है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी सेवा अधिकार कानून अधिनियम को ध्यान में रखते हुए कार्य करें। उन्होंने कहा कि आईटी के इस युग में अब यह जरूरी हो गया है कि हम अपने आप को अपडेट रखें।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक साल पहले यह निर्देश दिए कि नागरिकों को सभी सेवाएं एक ही प्लेटफार्म पर मिले, जिसे जी2सी यानी गवर्नमेंट टू सिटिजन कहा गया है। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने एक ही पोर्टल पर 400 से अधिक सेवाएं अपने नागरिकों को उपलब्ध करवानी शुरू की है। हरियाणा के उदाहरण से प्रेरित होकर 3 अन्य राज्यों, कर्नाटक, झारखंड व त्रिपुरा ने हरियाणा सरकार से इस मॉडल को अपने राज्यों में लागू करने में सहायता की मांग की है। सरल केन्द्र पूरी तरह से कैशलैस व पेपरलैस है। उन्होंने कहा कि सरल पोर्टल के बारे में सरकार द्वारा 1800-2000-023 हैल्प लाईन नम्बर भी जारी किया गया है, व्यक्ति इस नम्बर से जानकारी ले सकता है। उन्होंने बताया कि विभागों द्वारा आवेदनों के निपटान करते हुए सेवाएं उपलब्ध करवाने की प्रगति के आधार पर प्रत्येक विभाग का सरल स्कोर बनेगा जिसकी समीक्षा जिला स्तर पर उपायुक्त और प्रदेश स्तर पर खुद मुख्यमंत्री कर रहे हैं।