बिजली बिल निपटान योजना की अवधि में लोगों की मांग पर सरकार ने की बढ़ोतरी, आगामी 31 जनवरी तक उपभोक्ता उठाएं लाभ: कार्यकारी अभियन्ता धर्म सिहाग

करनाल 15 जनवरी,  हरियाणा सरकार की बिजली बिल निपटान योजना करनाल जिला में सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। बिजली उपभोक्ताओं की मांग पर इसकी अवधि आगामी 31 जनवरी तक बढा दी गई है। बिजली उपभोक्ता बिल निपटान के लिए इन्तजार न करें, जल्द से जल्द इस योजना का लाभ उठाएं। सर्कल में अब तक 75 हजार 160 बिजली उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठा चुके हैं।

यह जानकारी देते हुए कार्यकारी अभियन्ता धर्म सिहाग ने बताया कि बिजली के बकाया बिलों की समस्या के समाधान के लिए सरकार की यह नायाब योजना है, क्योकि इसमे बकायादारों को डिफाल्टर जैसे ऋण से मुक्त करकेे ,सरकार और उपभोक्ता दोनो के हित को ध्यान में रखा गया है। बकाया बिजली बिल के निपटान के  लिए योजना में सरकार ने मासिक आधार पर बहुत ही कम राशि निर्धारित कर इसका तरीका बनाया है। इसके तहत जून 2005 से 30 जून 2018 तक बकाया बिलों के निपटारे के लिए ग्रामीण घरेलू बिल में 40 यूनिट के 112 रूपए, शहरी घरेलू में 50 यूनिट में 142 रूपए 50 पैसे, ग्रामीण गैर घरेलू में 483 रूपए 75 पैसे तथा शहरी गैर घरेलू में 975 रूपए मासिक देय राशि निर्धारित की है। जून 2005 से पहले का बकाया सरकार ने माफ कर दिया है।

उन्होंने बताया कि बीपीएल यानि गरीबी रेखा से नीचे कैटगरी के उपभोक्ताओं के साथ सरकार ने ओर उदारता दिखाते हुए उपरोक्त दरों पर पिछले एक साल का ही बिल भरने के लिए योजना में प्रावधान किया है और ऐसा करके सभी बकायादार बीपीएल डिफाल्टर नहीं रहेंगे। उन्होंने बताया कि सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं की सहुलियत और उन्हे राहत देने के लिए बिजली के बिलों में ओर छूट देते हुए प्रति यूनिट दो रूपए की कमी की है, जिससे गरीब उपभोक्ता भी बिजली बिल भरने में सक्षम होंगे और इससे प्रदेश के लगभग 90 प्रतिशत उपभोक्ताओं को फायदा होगा।

 म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत सरकार की सोच है कि उपभोक्ता समय पर और ईमानदारी से उपभोग की गई बिजली का बिल भरें तो उन्हे 24 घंटे बिजली मिलेगी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत अब तक जिला के 204 गांव और 72 फीडरों में बिजली आपूर्ति की जा रही है। प्रदेश के कई जिले इस योजना से अच्छा खासा लाभ उठा रहे हैं और 24 घंटे बिजली प्राप्त कर खुशी का जीवन जी रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना में ज्यादा से ज्यादा गांवों को जोडऩे के लिए जिला प्रशासन और बिजली निगम सक्रियता से लगा हुआ है। निगम की ओर से गांवों में दरबार लगाकर सरपंच, पंच, नम्बरदार जैसे मौजिज व्यक्तियों के साथ-साथ उपभोक्ताओं को भी मोटिवेट किया जा रहा है।