मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ से वीसी के माध्यम से परिवार पहचान पत्र पोर्टल का किया शुभारम्भ

करनाल 25 जुलाई: मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परिवार पहचान पत्र पोर्टल का शुभारम्भ करते हुए कहा कि हमारा उद्देश्य कम आमदनी वाले गु्रप परिवार को सरकार की योजनाओं का लाभ देना है। पहले लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए दफ्तरों में जाना पड़ता था, अब आई टी के युग में हम योजना का लाभ देने आमजन तक जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ मुख्यालय से वीरवार को वीडियो कॉन्फे्रसिंग के माध्यम से परिवार पहचान पत्र पोर्टल का शुभारम्भ किया और कहा कि हम आर्थिक आधार पर प्रदेश के हर नागरिक को हर उस योजना का लाभ प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेंगे, जिसके वह योग्य है। उन्होंने कहा कि 26 जुलाई से प्रदेश में नागरिकों का प्रफोर्मा भरकर जमा करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि शहर में पालिका तथा गांव स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से जन्म के समय के आंकड़े एकत्रिकरण के लिए आगंनवाड़ी व अन्य वर्करों तथा मृत्यु की स्थिति में चौंकीदार से डाटा अपडेट किया जाएगा। इस कार्य में शामिल कर्मचारियों को इंसेटिंव भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में विवाह प्रमाण पत्र का डाटा भी अपडेट करना सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आई टी विभाग के कारण प्रदेश की जनता में सकारात्मक संदेश गया है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हर परिवार की आवश्यकता को ध्यान में रखकर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इस पहचान पत्र से गरीब पात्रों के लिए योजनाओं का लाभ लेने में सहूलियत होगी।

इस मौके पर हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि हरियाणा पहली बार देश में बेहतर सुशासन की दिशा में आगे बढ़ा है। मुख्यमंत्री की प्रत्येक योजना का लाभ परिवार ईकाई तक पहुंचे, इसके लिए परिवार पहचान का संकल्प देश में उदाहरण के तौर पर पढ़ा जाएगा।

इस अवसर पर मंडल आयुक्त विनित गर्ग ने स्थानीय अधिकारियों को कहा कि जिला में भी हर परिवार की फैमिली आईडी बनाई जाएगी, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा पोर्टल बना लिया है। जिसका शुभारम्भ आज मुख्यमंत्री ने किया है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपना कार्य सजगता से करें।

उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने अधिकारियों को कहा कि वह अपना राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी परिवारों का डाटा बैंक तैयार करने के लिए पिछले दिनों सर्वेक्षण करवाया गया था। उस सर्वेक्षण के आधार पर प्रत्येक परिवार की फैमिली आइडी बनेगी, परन्तु आइडी बनाने से पहले परिवार के मुखिया से उसके परिवार का सत्यापन करवाया जाएगा ताकि परिवार के ब्यौरे में किसी प्रकार की कमी न रह जाए। इसके बाद उस परिवार को आइडी कार्ड जारी किया जाएगा। इसके लिए संबंधित अधिकारी आज से ही अपने कार्य पर जुट जाए। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि इस अभियान के शुरू में सरकारी कर्मचारियों का डाटा वैरीफाई करवाया जाएगा।

इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त अनीश यादव, नगर निगम के आयुक्त राजीव मेहता, डीआरओ श्याम लाल, सीएमओ डा०रमेश कुमार, परियोजना अधिकारी सरिता मेहता सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।