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लघु सचिवालय के सभागार में बैंको की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई

कुरुक्षेत्र 28 फरवरी,   जिला उपायुक्त डा. एसएस फुलिया की अध्यक्षता में वीरवार को लघु सचिवालय के सभागार में बैंको की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में डीसी ने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सभी स्कीमों से सम्बन्धित अपने-अपने कार्य आगामी 15
मार्च तक पूरा कर लें, जो बैंक अपने कार्य पूरा नहीं करेगा उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। डीसी ने यह भी कहा कि जो बैंक समय सीमा के अंदर अपने टारगेट पूरे करेगा, उस बैंक को आगामी 15 अगस्त को जिला प्रशासन द्वारा सम्मानित किया जाएगा।
उपायुक्त ने बैंक अधिकारियों के साथ दिसम्बर मास तक की प्रगति की समीक्षा के साथ-साथ उन्हे वर्ष की शेष अवधि में अपने-अपने लक्ष्यो को शत प्रतिशत प्राप्त करने के लिए कहा।  उन्होने बैंक अधिकारियों से कहा कि वे सरकार की फ्लैगशिप व प्रायोजित स्कीमों के लक्ष्य को जल्द से जल्द पूरा करें। यह स्कीमे लोगो को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए चलाई गई हैं। इसी प्रकार प्रधानमंत्री द्वारा शुरू करवाई गई सभी स्कीमे जैसे जन-धन योजना में खाता खोलना, मुद्रा योजना तथा स्टैण्डअप योजना में बढ़-चढ़ कर काम करें, लाभार्थियां को उनके खाते में आधार नम्बर तथा मोबाईल नम्बर लिंक करने के लिए प्रोत्साहित करें। अधिक से अधिक लोगो को जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा बीमा योजना तथा अटल पैंशन योजना से जुडऩे के लिए भी प्रेरित करें। बैठक में डीसी ने उन बैंकों के अधिकारियों को कारण बताओं नोटिस जारी करने के निर्देश दिए जो बैठक में उपस्थित नहीं थे।
इस मौके पर जिला अग्रणी प्रबंधक हरि सिंह गुमरा ने  उपायुक्त को बताया कि उनकी ट्रेनिंग जिले में अबतक 2 लाख 94 हजार 725 खाते बैंकों द्वारा खोले गए है तथा 12 लाख 58 हजार 686 लोगों के आधार नम्बर बैंक खातों में फीड कर दिए गए है तथा 11 लाख 38 हजार 71 लोगों के मोबाईल नम्बर फीड कर दिए गए है ताकि उन्हें अपने खाते से सम्बन्धित समय-समय पर जानकारी मिलती रहे। एलडीएम ने डीसी को बताया कि समय-समय पर स्कीमों से सम्बन्धित शिविर आयोजित किए जाते है।
 बैठक में नाबार्ड के सहायक महाप्रबंधक आरएस मोर ने बैंक अधिकारियों से कहा कि बैंकों को निवेश ऋण रिर्जव बैंक और भारत सरकार के निर्देशानुसार कुल कृषि ऋण का 30 से 35 प्रतिशत होना चाहिए, इसके लिए हमें कडी मेहनत की जरूरत है। उन्होंने अधिकारियों से अनुरोध किया कि डीडीएस स्कीम के अंर्तगत अधिक से अधिक ऋण दें ताकि लाभर्थियों को केन्द्र सरकार की सबसीडी का लाभ मिल सके।
 रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिय़ा के अधिकारी रघुबीर सिंह ने बताया कि किसानो को फायदा पहुंचाने के लिए आरबीआई ने नई गाईडलाईन जारी की हैं, इसके तहत बिना गारंटी के एक लाख रूपये के कृषि ऋण की सीमा को बढ़ाकर एक लाख साठ हजार रूपये कर दिया है। उन्होने बैंक अधिकारियों को कहा कि वे डिजीटल लेन-देन में आने वाली शिकायतों का तुरंत व नि:शुल्क समाधान करें, जिससे की उपभोक्ताओं को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके। उन्होने यह भी कहा कि भीम एप का अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए लोगो को प्रेरित करें, इससे बैंको की कार्य प्रणाली में बोझ कर होता है।
 राष्टï्रीय शहरी आजीविका मिशन के नगरीय परियोजना अधिकारी मदन कुमार चौहान ने बताया कि मिशन का उद्ïदेश्य गरीब परिवारो को स्वयं रोजगार के साथ जोडना है, जिसमें एकल व समूह में ऋण दिए जाते हैं। एकल लाभार्थी के लिए ऋण की अधिकतम सीमा 2 लाख तथा समूह में अधिकतम 10 लाख रूपये तक ऋण दिया जाता है। उन्होने बताया कि कुरुक्षेत्र शहर में चालू वित्त वर्ष में अब तक एकल ऋण के तहत 212 के लक्ष्य के विरूद्घ 36लोगो को लोन मिल गया है तथा 94 व्यक्तियों की सूचि चयनित करके बैंकों में भेज दी गई है।
 दूसरी ओर राष्टï्र्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जिला परियोजना अधिकारी टीके राणा ने बताया कि कुरुक्षेत्र  जिला के करीब 60 गांवो में ग्रामीण क्षेत्रो में 490 से अधिक सैल्फ हैल्प ग्रुप बनाए जा चुके हैं, इनमें से 234 को करीब 2 करोड़ 76 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध करवाया गया है। आगामी मार्च तक करीब 275 और स्वयं सहायता समूह को ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत पुरूषों व महिलाओं को डेयरी, दुकानदारी, वाशिंग पाउडर बनाना तथा ब्यूटी पार्लर जैसे व्यवसायों से जोड़ा जाता है। इस मौके पर विभिन्न बैंकों के अधिकारी उपस्थित थे।

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