गांव कौल में एनएच 152 डी के संदर्भ में किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल की बैठक लघु सचिवालय स्थित उपायुक्त कार्यालय में आयोजित की गई

कैथल, 11 अगस्त: गांव कौल में एनएच 152 डी के संदर्भ में किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल की बैठक लघु सचिवालय स्थित उपायुक्त कार्यालय में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने की। लगभग 4 घंटे चली बैठक में उपायुक्त ने सभी संबंधित किसानों से बातचीत की। उपायुक्त ने कहा कि कानून के दायरे में रहकर जो भी जायज मांगे हैं, उन्हें पूरा करवाया जाएगा। प्रशासन द्वारा किसानों को हर संभव मदद की जाएगी। किसानों को जमीन केे अधिग्रहण के बदले में दिया गया मुआवजा पूरी तरह से कानूनी दायरे के हिसाब से दिया गया है। उपायुक्त ने कहा कि फिर भी किसी किसान को लगता है कि सरकार द्वारा की गई जमीन के अधिग्रहण की राशि में कोई कमी है तो संबंधित किसान आरबीट्रेशन कोर्ट के जरिए करनाल के मंडलायुक्त में दलील कर सकता है। जिला प्रशासन द्वारा किसानों को दलील करने से संबंधित सभी कागजात मुहैया करवाने के लिए लघु सचिवालय में स्पेशल विंडों स्थापित की जाएगी, ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नही हो। आरबीट्रेशन कोर्ट में समयबद्ध फैसले की सुनवाई होगी। जिला प्रशासन द्वारा भी इसकी पैरवी पुख्ता ढंग से की जाएगी। उन्होंने उपस्थित किसानों का आह्वïान करते हुए कहा कि कानून के हिसाब से कार्य किए जा रहे हैं और भविष्य में भी किए जाते रहेंगे। किसी भी तरह की भ्रांति व अफवाहों में न आकर कार्य करें। कानून की पालना सभी के लिए जरूरी है। किसानों को तय मापदंडों के अनुसार मुआवजा राशि दी गई है। उन्होंने कहा कि एनएच 152 डी के तहत बनने वाले मार्ग से आसपास के किसानों को भी लाभ मिलेगा।

इस मौके पर एनएचआई के अधिवक्ता रघुजीत सिंह मदान ने किसानों को मुआवजे संबंधि कानूनों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी और उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया। बैठक में मौजूद संबंधित किसान कर्ण सिंह, दलीप सिंह, सावन, कृष्ण कुमार, रघुबीर सिंह, रामपाल, प्यारा सिंह, मेजर सिंह, प्रवीण कुमार, राजकुमार, पबनावा व कौल के सरपंच ने आश्वस्त किया कि कानून की पालना की जाएगी। कानून के दायरे में रहकर सभी कार्य किए जाएंगे। जिला प्रशासन द्वारा किसानों को दस्तावेज मुहैया करवाने के लिए स्पेशल विंडो स्थापित करने का कार्य सराहनीय है। किसानों ने कहा कि मुआवजा की राशि उन्हें समय पर मिली है। इस कार्य से किसानों को आरबीट्रेशन में अपील डालने में मदद मिलेगी और संबंधित किसानों को समयबद्ध तरीके से कानूनी प्रावधान के अनुसार लाभ मिलेगा।

इस मौके पर नगराधीश विवेक चौधरी, उप पुलिस अधीक्षक कुलवंत सिंह, जिला राजस्व अधिकारी सुरेश कुमार, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी राजबीर खुंडिया, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी सुरेंद्र शर्मा सहित अन्य अधिकारी व किसान मौजूद रहे।