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कैथल, 16 अगस्त: हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी ने जिला वासियों को स्वतंत्रता दिवस तथा रक्षा बंधन की बधाई देते हुए कहा कि 1947 में मातृभूमि के वीर सपूतों के बलिदानों से आजादी के नवीन इतिहास की रचना हुई थी। स्वाधीनता की इस लड़ाई में असंख्य शूरवीरो ने प्राण न्यौछावर किए थे, जिनके हम हमेशा ऋणी रहेंगे।
राज्य मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी स्थानीय पुलिस लाईन में 73वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर आयोजित जिला स्तरीय समारोह में बतौर मुख्यातिथि राष्टï्रीय ध्वजा रोहण के बाद उपस्थित गण को संबोधित कर रहे थे। इससे पूर्व उन्होंने स्थानीय शहीद समारकों पर पुष्प अर्पित कर श्रद्घांजलि अर्पित की। उन्होंने खुली जीप में सवार होकर उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी, पुलिस अधीक्षक विरेंद्र विज तथा परेड कमांडर डीएसपी रविंद्र सांगवान के साथ भव्य परेड का निरीक्षण किया एवं मार्च पास्ट की सलामी ली। उन्होंने इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के भाग लेने वाले बच्चों में मिठाई वितरण हेतू 1 लाख रुपये की धनराशि देने की घोषणा की। उन्होने स्वतंत्रता सेनानियों, युद्घ विरांगनाओं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की टीमों, परेड में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहने वाले टुकडिय़ों, विभिन्न ग्राम पंचायतों तथा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टï कार्य करने वाले महानुभावों को सम्मानित किया।
श्री कृष्ण कुमार बेदी ने अपने संबोधन में कहा कि महात्मा गांधी, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, रामप्रसाद बिस्मिल, अश्फाक उल्ला खां, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद सहित देश पर आहूत होने वाले हजारों बलिदानियों को हम हमेशा याद करते रहेंगे। देश के सामाजिक एवं राजनैतिक उत्थान में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, लौहपुरूष सरदार वल्लभभाई पटेल तथा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी सहित अनेक राष्ट्रभक्तों की भूमिका को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज पूरा विश्व देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व का लोहा मान रहा है। श्री मोदी ने दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर देश के मान, सम्मान और उत्थान के साथ कभी समझौता नही किया। देश के आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षाचक्र को मजबूत करने के लिए न केवल बांग्लादेश एवं पूर्वोत्तर राज्यों से लगती विदेशी सरहदों का मामला सुलझाया है बल्कि भारत की सुरक्षा के लिए शत्रुओं को मुहंतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के त्याग, समर्पण एवं विकास के एजैंडे को भारतीय जनमानस ने पूरी तरह स्वीकार करते हुए विशाल जन समर्थन प्राप्त हुआ।
उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में 5 अगस्त, 2019 का दिन स्वर्णिम दिन रहा, जब जम्मू-कश्मीर को पूर्ण आजादी प्राप्त हुई है। वर्ष 1949 के अनुच्छेद- 370 की व्यवस्था के दुष्परिणामों को देखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गृहमंत्री श्री अमित शाह के साथ मिलकर इसे हटाने का साहसिक निर्णय लिया। केन्द्र सरकार ने कांग्रेस द्वारा जम्मू-कश्मीर में लगाई गई अनुच्छेद- 370 को 70 वर्षों के बाद हटाकर, वहां से 30 वर्षों से विस्थापित कश्मीरी पंडितों को उनके घर वापिसी की राह आसान की है। इस फैसले ने श्री मोदी जी के कश्मीर से कन्याकुमारी तक के ‘एक भारत, श्रेष्ठÓ भारतÓ होने की कल्पना को बल मिला है, जिससे देश नवभारत के निर्माण की ओर अग्रसर हुआ है। भारत के मिशन चंद्रयान-2 और अंतरिक्ष से अंतरिक्ष में मारक क्षमता हासिल करने से देश को विश्व की महाशक्तियों की श्रेणी में खड़ा कर दिया है, जोकि हमारे देश के लिए गौरव का विषय है। हमारी सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सिद्धांत पर चलते हुए समाज की अन्तिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के कल्याण के लिए कार्य किया है। हमारी सरकार ने युवाओं की क्षमताओं के सार्थक उपयोग से लोगों के सहज जीवन यापन हेतु सरकारी योजनाओं का सरलीकरण तथा डिजिटलिकरण किया है। ‘आयुष्मान भारतÓ योजना के तहत सभी योग्य लोगों को समान उपचार की सुविधा दी गई है। इसी प्रकार सरकार ने शिक्षा व्यवस्था का आधुनिकीकरण, यातायात की सुगमता तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध करवाने पर विशेष बल दिया है।
श्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि हमारी सरकार द्वारा राज्य को ‘गरीबी मुक्तÓ बनाने के लिए युवाओं को ‘शिक्षा एवं रोजगारयुक्तÓ बनाया जा रहा है। इतना ही नही, प्रदेश को ‘रोग मुक्तÓ करने के लिए जनता को ‘उपचार एवं स्वास्थ्य सुविधायुक्तÓ बनाने के लिए ठोस कदम उठाए गए है। इसके तहत वर्ष 2025 तक बच्चों को कुपोषण मुक्त करने तथा वर्ष 2030 तक प्रदेश के किसी भी नागरिक को भूखा नहीं सोने दिया जाएगा। इस दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए देश के उपराष्टï्रपति ने प्रदेश सरकार को पहली बार ‘आऊटलुक पोषणÓ पुरस्कार से सम्मानित किया है। सरकार ने सैनिकों के सम्मान के लिए ‘वन रैंक, वन पैंशनÓ तथा सुचारू बाजार व्यवस्था के लिए एक देश, एक टैक्स, एक बाजार की व्यवस्था लागू की है। देश में जीएसटी लागू करने के लिए वस्तुओं पर पहले से लगे 14 प्रकार के टैक्सों को हटाया गया है। केन्द्र सरकार की एक नई योजना के तहत व्यापारी वर्ग में छोटे दुकानदारों, खुदरा विक्रेताओं एवं स्वरोजगार करने वाले लोगों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3 हजार रुपए मासिक पैंशन देने की नई योजना तैयार की है। किसानों की खुशहाली के लिए उनकी फसलों के समर्थन मूल्य में डेढ़ गुणा तक की वृद्धि की है, जिसको 2022 तक बढ़ाकर दोगुणा करने का लक्ष्य है। किसानों की समृद्धि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6 हजार रुपए वार्षिक आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। इतना ही नही ‘सॉयल हैल्थ कार्डÓ, ‘प्रधानमंत्री कृषि सिंचाईÓ योजना शुरू की है तथा ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाÓ के तहत राज्य के साढ़े 8 लाख किसानों को 1935 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हमारी सरकार ने सभी क्षेत्रों में ‘समान विकास के लिए समान प्रयासÓ किए हैं। इसके लिए सरकार ने खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, कानून व्यवस्था, समाज कल्याण, उद्योग तथा आधारभूत संरचना सहित अनेक क्षेत्रों में की गई अहम् शुरूआत से हरियाणा एक श्रेष्ठ राज्य बनने की ओर अग्रसर है। हमारी सरकार ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरूस्त करने के लिए पुलिस विभाग का आधुनिकीकरण, ऑनलाईन एफआईआर दर्ज करने की व्यवस्था तथा महिला थानों में बढ़ोतरी की है। इससे महिला अपराधों में कमी दर्ज हुई है। सरकार ने 12 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के साथ यौन अपराध करने पर मृत्यु दंड देने का प्रावधान किया है। हरियाणा में ग्रुप सी एवं डी की नौकरियों में साक्षात्कार समाप्त कर दिया है तथा मैरिट के आधार पर सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं। राज्य में कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाकर करीब 70 हजार युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई है। इसके अलावा 76 हजार से अधिक युवाओं को सक्षम योजना के तहत काम दिया गया है तथा करीब 30 हजार नौकरियों के लिए और आवेदन मांगे गए है। इसके साथ ही राज्य में एक लाख से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण भी दिया गया है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 11 नए विश्वविद्यालय तथा 52 नए राजकीय महाविद्यालय खोले गये जिनमें 31 महिला महाविद्यालय खोले गए हैं। हमने एक्सटेंशन लेक्चरर का मानदेय 25 हजार से बढ़ाकर 57 हजार रुपए से अधिक किया है। राज्य में नि:शुल्क माध्यमिक शिक्षा के साथ-साथ 990 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में 14 व्यावसायिक कोर्स शुरू किये हैं। कॉलेजों में पढऩे वाली लड़कियों को 150 किलोमीटर तक फ्री बस पास सुविधा दी गई है। लड़कियों की सुरक्षित यात्रा के लिए 181 रूटों पर महिला बस सेवा शुरू की है। सरकार ने प्रदेश में स्वास्थ्य आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए अभूतपूर्व कदम उठाएं गए हैं। कुरूक्षेत्र में ‘श्रीकृष्णा आयुष विश्वविद्यालयÓ, करनाल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय तथा बाढसा में राष्टï्रीय कैंसर संस्थान स्थापित किये जा चुके हैं। पंचकूला में राष्टï्रीय आयुर्वेद संस्थान तथा रेवाड़ी जिले में प्रदेश का पहला एम्स बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई हैं। इसके साथ ही 4 नए मेडिकल कॉलेज तथा 6 नर्सिंग कॉलेजों का निर्माण किया जा रहा है तथा वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल के के दौरान 6 नए मेडिकल कॉलेज खोले जा चुके हैं। पंचकूला के पहाड़ी क्षेत्र मोरनी एवं पिंजौर में पहली मोटर बाईक एम्बूलैंस सेवा शुरू की है। पहली बार राज्य के सरकारी अस्पतालों में एमआरआई, सीटी स्कैन, हिमो-डायलिसिस तथा कैथ-लैब की आधुनिक सुविधा उपलब्ध करवाई है।
कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के चलते स्वास्थ्य मानकों में अप्रत्याशित सुधार हुआ है। इसके लिए नीति आयोग ने देश में स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे तेज गति से सुधार करने में हरियाणा को पहला स्थान प्रदान किया है। आयुष्मान भारत योजना के सफलतापूर्वक संचालन में भी हरियाणा को देश में अव्वल स्थान मिला है। इसके तहत प्रदेश के करीब 15 लाख से अधिक परिवारों को 5 लाख रुपए तक की मुफ्त वार्षिक चिकित्सा सुविधा दी जा रही है। सरकार ने सोनीपत के राई में प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया है। इसमें खेलों के वैज्ञानिक तरीकों पर बल दिया जाएगा। खेल सबके लिए के नारे को चरितार्थ करने हेतु प्रदेश में अभी तक 1025 से अधिक ‘व्यायाम एवं योगशालाएंÓ तथा 440 खेल नर्सरियों का निर्माण करवाया है। हमारी सरकार ने विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 11293 खिलाडिय़ों को कुल 425 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि वितरित की है। नई खेल नीति के तहत खिलाडिय़ों की योग्यतानुसार 45 अन्तर्राट्रीय खिलाडियों को सरकारी नौकरी दी गई है। इसके अलावा शहीदों की याद में प्रतिवर्ष एक करोड़ रुपये पुरस्कार की राष्ट्रीय कुश्ती दंगल व कबड्डी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। सरकार ने राज्य के कर्मचारियों की सुविधा के लिए हरियाणा प्रशासनिक ट्रिब्यूनल बनाया है। इससे जहां कर्मचारियों को शीघ्र न्याय मिलेगा वहीं हाईकोर्ट पर केसों का दबाव कम होगा। ‘म्हारा गांव, जगमग गांवÓ योजना के तहत बिजली चोरी न करने और समय पर बिल भरने वाले राज्य के 3950 गांवों को 24 घंटे बिजली देने की व्यवस्था की है।
उन्होंने कहा कि चौधरी छोटूराम के नाम पर ‘दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदयÓ योजना के तहत 3 से 10 हजार आबादी वाले 1,700 गावों के विकास पर 5 हजार करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे। राज्य के 1830 गांवों में ग्राम सचिवालय बनाए गए है। ‘प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण’ के तहत अभी तक 32,480 मकान बनाये गये तथा 6971 मकान निर्माणाधीन है। इन पर 513 करोड़ 52 लाख रुपये की राशि खर्च की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत वर्ष 2022 तक 2,44,849 मकान बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से अभी तक 14,234 मकान बनाये जा चुके है तथा 3,584 मकान निर्माणाधीन है। हरियाणा को देश का पहला ‘कैरोसीन मुक्त, एलपीजी युक्तÓ राज्य बनाया है। इसके तहत प्रदेश के 8.84 लाख परिवारों को नि:शुल्क गैस कनेक्शन वितरित किये गए हैं। राज्य ने पीडीएस सिस्टम की पोर्टेबिलिटी के तहत उपभोक्ता प्रदेश में कही भी अपना राशन ले सकता है। इसी तर्ज पर केन्द्र सरकार भी ‘एक देश, एक राशन कार्डÓ की व्यवस्था करने का मन बना रही है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रदेश में दशकों से अधूरे पड़े 135.65 किलोमीटर लम्बे कुण्डली-मानेसर-पलवल के शेष भाग का निर्माण कार्य पूरा किया है। केएमपी एक्सप्रैस-वे के दोनों ओर पांच नए शहर बसाने तथा इसके किनारे 5566 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे लाईन बनेगी, जिसमें 14 नये रेलवे स्टेशन बनेंगे और विकास के एक नई युग का सूत्रपात होगा। सरकार की नई ‘उद्यम प्रोत्साहन नीतिÓ से प्रदेश में 62 हजार से अधिक उद्योग स्थापित हुए है। इनसे प्रदेश में लगभग 34 हजार करोड़ रुपये का पूंजी निवेश हुआ है। हमारी सरकार ने हरियाणा में ”गौ-वंश संरक्षण व गौ संवर्धन अधिनियमÓÓ के तहत गौ हत्या करने वाले व्यक्ति को 10 वर्ष का कारावास व एक लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया है। श्रमिकों के न्यूनतम वेतनमान में 52 से 72 प्रतिशत तक की वृद्घि की है। सरकार ने युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की है। द्वितीय विश्व युद्ध के भूतपूर्व सैनिकों व उनकी विधवाओं की आर्थिक सहायता बढ़ाकर 10 हजार रुपये मासिक की है। इसके साथ ही शहीद सैनिकों के 292 आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नौकरी भी दी गई है।
कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान चुनावों में किए गए वायदों से बढकर काम किया है। हमने बुजुर्गों के सम्मान भत्ते को बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया है। इसके साथ ही मान्यता प्राप्त पत्रकारों, लोकतंत्र सेनानियों, हिन्दी आंदोलनकारियों को 10-10 हजार रूपये मासिक पैंशन दी है। पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए जिला परिषदों में सत्र की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा पूर्व मेयर को 2500 रुपये, पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर, पूर्व डिप्टी मेयर तथा पूर्व नगर परिषद प्रधान को 2000 रुपये तथा पूर्व सरपंच को एक हजार रुपये मासिक पैंशन देनी शुरू कर दी है तथा नम्बरदारों का मासिक मानदेय बढ़ाकर 3000 रुपए किया गया है। सरकार ने अपने इस कार्यकाल के दौरान अनेक जन हितैषी फैसले लिए हैं। इनमें विभिन्न वर्गों के लिए सस्ते मकानों का निर्माण, पीडीएस का रिफॉर्म, कर्मचारियों की पारदर्शी एवं मेरिट आधार पर भर्ती और अनेक विभागों में ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया शामिल है। सरकार ने भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए अधिकतर सरकारी योजनाओं को ऑनलाइन किया है। महिलाओं की सुरक्षा और बेटियों की शिक्षा के लिए सकारात्मक माहौल बनाया गया है।
परेड कमांडर भीम अवार्डी डीएसपी रविंद्र सांगवान ने मार्च पास्ट में शामिल टुकडिय़ों का नेतृत्व किया, जो मुख्य मंच के सामने से बारी-बारी से सलामी देते हुए गुजरी। विभिन्न विद्यालयों के 2 हजार से ज्यादा विद्यार्थियों ने सामुहिक अभ्यास का प्रदर्शन किया तथा पूंडरी स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों सामुहिक योगाभ्यास का प्रदर्शन किया। प्राचीन संस्कृति एवं देश के स्वतंत्रता संग्राम व शहीदों को समर्पित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने माहौल को देश भक्ति के रंग में रंग दिया। परेड में भाग लेने वाली टुकडिय़ों ने जिला पुलिस की महिला प्लाटून प्रथम, राजकीय कन्या वरिष्ठï माध्यमिक विद्यालय की गल्र्स गाईड की टुकड़ी द्वितीय तथा बिजेंद्र सिंह के नेतृत्व में जिला पुलिस प्लाटून को तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली सभी टीमों को सम्मानित किया गया, जिनकी प्रस्तुतियां शानदार रही। इन टीमों के बच्चों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए एक-एक पौधा भी वितरित किया गया। उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने समारोह के मुख्यातिथि श्री कृष्ण कुमार बेदी को राष्टï्रीय ध्वजा रोहण, परेड निरीक्षण के चित्र भेंट किए तथा जिला प्रशासन की ओर से स्मृति चिन्ह भी भेंट किया।
इस अवसर पर उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी, पुलिस अधीक्षक विरेंद्र विज, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतबीर सिंह कुंडु, नगराधीश विवेक चौधरी, पुलिस उपाधीक्षक कुल भूषण, कुलवंत सिंह, भाजपा के जिलाध्यक्ष अशोक गुर्जर ढांड, श्याम सुंदर बंसल, सुभाष हजवाना, पूर्व विधायक लीला राम, सुरेश गर्ग नौच, रामपाल राणा, मनीष कठवाड़, शकुंतला वजीर खेड़ा, सतीश शर्मा, पाला राम कश्यप, राजेंद्र शर्मा स्लेटी, जिला परिषद के चेयरपर्सन सुखविंद्र कौर, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी राजबीर खुंडिया, सीएमओ डॉ. एसके नैन, जिला शिक्षा अधिकारी जोगिंद्र हुड्डïा, जिला समाज कल्याण अधिकारी कुलदीप शर्मा सहित अन्य संबंधित विभागों के उच्चाधिकारी एवं गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।
