करनाल 10 जुलाई: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायधीश एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवांए प्राधिकरण के अध्यक्ष राजीव शर्मा के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवांए प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम हितेश गर्ग ने बुधवार को महिला एवं बाल विकास विभाग के वन स्टॉप सेन्टर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मात्र एक महिला क र्मचारी ही कार्यालय में उपस्थित मिले।
निरीक्षण के दौरान सीजेएम ने कार्यालय के उपस्थिति रजिस्टर को भी चैक किया, पाया गया कि प्रदेश में सबसे पहले बनाए गए वन स्टॉप सेंटर में कर्मचारियों को लेकर 11 पद स्वीकृत हैं, लेकिन उनकी संख्या पूरी नही है। कर्मचारियों की कमी के कारण बहुत सी समस्याएं आ रही हैं। हालांकि महिला एंव बाल विकास विभाग के कर्मचारी अतिरिक्त चार्ज के रूप में इसकी देखरेख और काम कर रहे हैं, लेकिन नियमित और अनुबंध कर्मचारियों के पद रिक्त पड़े हैं।
सीजेएम ने के अनुसार वन स्टॉप सेन्टर मेें विडियो कॉफै्रंसिंग की सुविधा की भी कमी है। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही जिला उपायुक्त से अनुरोध करेंगे, ताकि सेंटर में समस्याओं का निवारण हो सके।
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