कर देंगे, हो जाएगा, इससे काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल होकर टाईम लाईन में रहकर काम करें अधिकारी: अतिरिक्त उपायुक्त अनीश यादव

करनाल 26 अगस्त, अतिरिक्त उपायुक्त एवं आर.टी.ए सचिव अनिश यादव ने मंगलवार को लघु सचिवालय में आयोजित सडक़ सुरक्षा समिति की मासिक बैठक में उपस्थित अधिकारियों से कहा कि, एक सप्ताह में कर देंगे यह कहने से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टीकल होकर टाईम लाईन में करना पडेगा, अन्यथा रोड सेफ्टी की मीटिंग औपचारिकता बन कर रह जाएगी। उन्होंने सडक़ सुरक्षा से जुड़े विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा करते हुए लोक निर्माण विभाग और नगरनिगम के अधिकारियों को कहा कि आगामी बैठक से पहले सभी कार्य पूरे हो जाने चाहिएं और मीटिंग में भी पूरी तैयारी के साथ आएं।

बैठक में पुलिस विभाग द्वारा बीते मास जुलाई में ओवर स्पीडिंग तथा रैड लाईट जम्पिंग के कम चलान करने पर एडीसी ने चेताया और कहा की इनकी संख्या बढ़ाएं। ट्रैफिक पुलिस के प्रतिनिधि ने बताया कि जुलाई में बिना हैल्मेट ड्राइविंग के 1966, गलत पार्किंग के 172, गलत साईड ड्राईविंग के 410, गाडी चलाते समय मोबाइल प्रयोग के 165, सीट बेल्ट न लगाने के 299 तथा दुपहिया पर तीन सवारी बिठाने के 396 चालान किए गए। दूसरी ओर आरटीए कार्यालय की ओर से ऑवरलोडिंग के 165 चालान बताये गए तथा 29 वाहनो के लाईसेंस निलम्बित किए गए और इन से 84 लाख रूपये की वसूली की गई। थ्री व्हीलर तथा ई-रिक्शा के भी इस मास में 48 चालान किए गए।

शहर के महात्मा गांधी चौंक को नगर निगम द्वारा रिडिजाइन करने के मामले में निगम के प्रतिनिधि ने बताया कि इस कार्य को स्मार्ट सिटी प्रौजेक्ट के तहत किया जाना है, इसलिए ये अब तक पैंडिंग है। उन्होंने यह भी बताया कि ताऊ देवी लाल चौक पर बनने वाली स्लीप लेन का काम भी स्मार्ट सिटी प्रौजेक्ट की वजह से पैंडिंग चल रहा है। इस पर आज की बैठक के अध्यक्ष एडीसी ने निर्देश दिए कि इस कार्य को जल्दी टेक-अप करें ताकि यहां से आने-जाने वालों को सुविधा मिले। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को कहा कि सैक्टर-12 स्थित लघु सचिवालय परिसर में साईन बोर्ड तथा सिविल वर्क इत्यादि के कार्यों को एक सप्ताह में पूरा करें। उन्होंने नई सब्जी मंडी के साथ बने फ्लाई ओवर की सर्विस लेन पर एन.एच.ए.आई. द्वारा बनाए गए गति अवरोधकों पर मार्किंग करने के भी निर्देश दिए।

बैठक में मधुबन पुलिस कॉम्पलैक्स के सामने से गुजरती एन.एच.-44 पर अंडरपास नया बनाए जाने के लिए एन.एच.ए.आई. को दोबारा याद दिलाया गया, ताकि इस जगह पर दुर्घटनाओं से बचा जा सके। एन.एच.ए.आई. के अधिकारी का कहना था कि अभी इसकी प्रोपोज़ल बनाई जानी है। इसी प्रकार पिछले बैठक में निर्मल कुटिया चौक के पास बनाई जाने वाली स्लिप लेन के रास्ते में आढ़े आए एक नाले को हटाने के निर्देश नगर निगम अधिकारियों को दिए गए थे, जो अब तक पेंडिंग चल रहा है। नगर निगम प्रतिनिधि का कहना था कि इस बारे आयुक्त से विचार-विमर्श कर इस पर काम करवाया जाएगा। निगम प्रतिनिधि ने यह भी बताया कि पुरानी कचहरी के साथ नई बनाई जा रही सडक़ के एंगल को महात्मा गांधी चौक के पास ठीक करने के कार्य के टैंडर हो गए हैं।

शहर की पुरानी सब्जी मंडी में रेहड़ी वालो द्वारा अतिक्रमण करने वाली समस्या पर आज फिर चर्चा बनी रही। एडीसी अनिश यादव ने निगम अधिकारियों से कहा कि वे इसका स्थायी हल करें, ताकि लोगों को यहां अपने वाहन पार्क करने की सुविधा मिले। इसी प्रकार नगर निगम द्वारा शहर में जहां-जहां भी प्लास्टिक निर्मित स्पीड ब्रेकर लगाए गए हैं, वे तकनीकी रूप से ठीक नहीं हैं, उन्हे लगाना बंद करें और जहां टूटे हुए हैं, उनको हटा दें। उन्होंने करनाल पुलिस और एन.एच.ए.आई. अम्बाला के प्रतिनिधि को निर्देश दिए कि हाईवे पर बने फ्लाई ओवर के नीचे जो वाहन गलत तरीके से पार्क किए जाते हैं, उनके चालान करें, इससे दुर्घनाएं हो जाती हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि सैक्टर-13-14 का टी-प्वाईंट जो हरियाणा नर्सिंग होम के निकट है, वहां बनी स्लिप लेन के साथ आईलैंड को अब तक अतिक्रमण मुक्त नही करवाया गया है, नगर निगम इस पर सख्त एक्शन लेकर कार्रवाई करे।
बैठक में नगर निगम के प्रतिनिधि ने बताया कि पिछली मीटिंग में निर्देश दिए गए थे कि शहर के पुराने कमेटी चौक के निकट एक पेट्रोल पम्प के सामने अनाधिकृत कट को बंद किया जाना है, यह अब बंद कर दिया है। इसी प्रकार कमेटी चौक, अस्पताल रोड, पुरानी सब्जी मंडी रोड़ पर स्थित कुछ मेन हॉल का लेवल ठीक नही था, नगर निगम की ओर से अब इनका लेवल ठीक कर दिया गया है, इससे यातायात में सुविधा हुई है। बता दें कि पिछली मीटिंग में ऐसे वाहनो के चालान करने के निर्देश दिए गए थे, जो दुपहिया से जुगाड़ करके तीपहिया बनाकर उन पर कॉमशियल गतिविधि की जा रही है। करनाल पुलिस के प्रतिनिधि ने बताया कि जुलाई में ऐसे 13 वाहनो के चालान किए गए हैं और 6 वाहनों को इम्पाउंड किया गया है। इस पर एडीसी ने निर्देश दिए कि पुलिस विभाग ऐसे वाहनों के चालान न करके उन्हें आर.टी.ए. कार्यालय में भेजें, वहीं इन्हें इम्पाउंड किया जाएगा। बैठक में सडक़ सुरक्षा समीति के लगभग सभी गैर-सरकारी सदस्य मौजूद रहे।