शिक्षामंत्री ने जिला शिकायत निवारण समिति की बैठक में निसिंग क्षेत्र के विद्युत निगम के जेई को निलंबित करने के दिए निर्देश

करनाल 23 दिसम्बर। शिक्षामंत्री कंवर पाल गुर्जर ने पंचायत भवन करनाल में आयोजित जिला शिकायत निवारण समिति की बैठक में 17 पंजीकृत समस्याओं के अतिरिक्त लोगों द्वारा रखी गई 20 से अधिक व्यक्तिगत और सामूहिक समस्याओं की सुनवाई की। उन्होंने समस्याओं के शीघ्र निपटान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा कि जनता के जायज कार्यों को बिना वजह लटकाने वाले अधिकारियों के साथ सख्ती से पेश आया जाएगा। राजेन्द्र दीक्षित की शिकायत थी कि वह गांव से बाहर रहते हैं और गांव में रहने वाले उनके भाई के घर पर विद्युत निगम द्वारा की गई चैकिंग में उनके विरूद्ध भी बिना किसी आधार के मुकदमा दर्ज करवाया गया है। इस संबंध में विद्युत निगम के कार्यकारी अभियंता ने रिपोर्ट प्रस्तुत की लेकिन शिक्षा मंत्री ने निगम के जेई द्वारा की गई कार्यवाही पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्दोष राजेन्द्र दीक्षित को मामले में शामिल करने के लिए जेई के विरूद्ध निलंबन की कार्यवाही अमल में लाने के निर्देश दिए। इसी प्रकार गांव पतनपुरी के गगनदीप शर्मा सहित अन्य किसानों की शिकायत थी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक शाखा निगदू द्वारा उनका प्रीमियत तो काट लिया गया है लेकिन फसल के नुकसान का मुआवजा नहीं दिया गया है। इस संबंध में कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने भी मामले की जानकारी दी और कहा कि केवल यही किसान ही नहीं बल्कि इस तरह के अन्य किसानों को भी बैंकों द्वारा परेशान किया जा रहा है। यह मामला राज्य सरकार के ध्यान में भी लाया गया है और राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय वित्त मंत्रालय को दोषी बैंकों पर जुर्माना लगाकर प्रभावित किसानों को फसल बीमा योजना का मुआवजा दिलवाने का अनुरोध किया गया है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण कार्यालय से संबंधित एनओसी जारी करने की एक शिकायत पर शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसे कार्यों के लिए अनावश्यक देरी पर सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। वास्तव में सैक्टर 7 करनाल की श्रीमती विद्या देवी की शिकायत थी कि उसने अपने मकान की एनओसी के लिए दस महीने पहले आवेदन किया था और उन्हें यह एनओसी शिकायत निवारण समिति की बैठक से पहले जारी की गई है। इस देरी के लिए शिक्षा मंत्री द्वारा पूछे जाने पर संपदा अधिकारी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए जिस पर शिक्षा मंत्री ने चेतावनी भरे आदेश जारी किए।