प्रदेश में बिना परमिट के चलने वाली प्राईवेट बसों के विरूद्ध की जाएगी सख्त कार्यवाही, बेहतरीन परिवहन सुविधाओं के लिए किया मंथन

करनाल 11 दिसम्बर। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूल चंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश में बिना परमिट के चलने वाली प्राईवेट बसों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि सूचनाओं के मुताबिक एक हजार से अधिक बसे हैं जो बिना परमिट के सवारियां ढोहने में लगी है। प्रदेश के सभी अतिरिक्त उपायुक्त को निर्देश दिए कि इन बसों पर सख्त कार्यवाही अमल में लाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने छात्राओं को सुरक्षित और सुविधाजनक बस सुविधा उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है और इसके लिए हरियाणा राज्य परिवहन के सभी जिला महाप्रबंधकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे छात्राओं के लिए लगाई जाने वाली विशेष बसों का रूट निर्धारित करें ताकि उसके मुताबिक बसों की व्यवस्था की जा सके। उन्होंने कहा कि कुछ बस डिपों में लगभग 100 बसें इसलिए नहीं चल पा रही हैं क्योंकि वहां कंडक्टर और ड्राईवर पर्याप्त संख्या में नहीं हैं जबकि कुछ जिलों में यह स्टाफ जरूरत से अधिक संख्या में तैनात है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही कमी वाले जिलों में स्टाफ उपलब्ध करवाकर ऐसी सभी बसों का रूट पर चलाया जाएगा। परिवहन मंत्री कर्ण लेक करनाल में प्रदेश के सभी महाप्रबंधकों और मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक को संबोधित करने के उपरांत मीडिया से बातचीत कर रहे थे। मीडिया के एक प्रश्र पर उन्होंने कहा कि परिवहन सेवा मुनाफा कमाने के लिए नहीं है बल्कि यह गरीब और सामान्य व्यक्तियों के लिए उपलब्ध करवाई गई सुविधा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य परिवहन सेवा पूरे भारत में अपनी विशेष गरिमा रखती है और कुछ खामियों के कारण इस सेवा में जो कमी आई है उसे पूरा करने के लिए अधिकारियों से फीडबैक ली जा रही है। उन्होंने कहा कि बेहतर परिवहन सुविधा के लिए पर्याप्त संख्या में बसों का होना जरूरी है, लेकिन पिछले पांच वर्षों में राज्य परिवहन के बेड़े में किन्हीं कारणों से नई बसें शामिल न होने की वजह से कुछ दिक्कतें सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से चर्चा करके बसों की कमी को पूरा करने के प्रयास भी आरंभ किए गए हैं। करनाल में रोडवेज हड़ताल के दौरान सामने आए टिकट घोटाले के एक अन्य प्रश्र पर परिवहन मंत्री ने कहा कि पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी और जो भी दोषी होंगे उन पर कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा सभी महाप्रबंधकों को निर्देश दिए गए कि वे अपने जिला में बसों की संख्या, स्वीकृत पदों के विरूद्ध रिक्त पदों की जानकारी, वोल्वो और वातानुकूलित बसों की नवीनतम स्थिति तथा विभाग से संबंधित अन्य समस्याओं की जानकारी उपलब्ध करवाएं ताकि उनका प्राथमिकता से समाधान करके प्रदेशवासियों को बेहतर परिहवन सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके।