उपायुक्त ने गांव दादुपुर को लाल डोरा मुक्त बनाने को लेकर ड्रोन कैमरे से मैपिंग के कार्य का किया शुभारम्भ

करनाल 18 जनवरी। उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने गांव दादुपुर को लाल डोरा मुक्त बनाने को लेकर ड्रोन कैमरे से मैपिंग करने के कार्य का शुभारम्भ किया और कहा कि गांवो को लाल डोरा मुक्त बनाने की हरियाणा सरकार की यह एक अच्छी पहल है। इस प्रोजेक्ट के आने से पहले मलकीत का कोई निश्चित प्रूफना होने की वजह से लाल डोरे के अंदर रहने वाले ग्राम निवासियों को काफी तकलीफ होती थी। अब इस तकलीफ से निजात मिलेगा क्योंकि डिजिटल फॉर्म से ड्रोन द्वारा की गई फोटोग्राफी में प्रॉपर्टी को जो गांव के लाल डोरे के अंदर है और आबादी देह में है उनको एक यूनीक प्रॉपर्टी आईडी अलग से हर प्रॉपर्टी मालिक को दी जाएगी और उस प्रॉपर्टी आईडी से राज्य सरकार उनको एक कन्वेंस के माध्यम से एक निश्चित मालिकाना हक देने का कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि करनाल जिले के ग्राम सिरसी से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर गांवो को लाल डोरा मुक्त बनाने की योजना की शुरूआत की गई थी, जिसके सफलतापूर्वक परिणामो को देखते हुए पूरे प्रदेश में अब यह योजना लागू हो गई है। सिरसी गांव के अलावा करनाल जिले के 5 गांव दादुपुर रोड़ान, शाहपुर, कलामपुर, जुण्डला तथा काछवा को इस योजना में शामिल किया गया है, जिनमें से जुण्डला व काछवा गांव के ड्रोन मैपिंग का कार्य शेष है, बाकि गांवो में यह कार्य पूरा कर लिया गया है। उपायुक्त ने गांव की गलियों में घूमकर पटवारी द्वारा की गई मार्किंग को देखा और लोगो से बातचीत की। ग्रामीणो ने बातचीत के दौरान उपायुक्त निशांत कुमार यादव द्वारा उठाए गए इस कदम की सराहना की और कहा कि लाल डोरा मुक्त होने से गांव की अधिकतर समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि लाल डोरा मुक्त योजना के तहत एक आबादी देह का नक्शा बनाते हुए और उसके साथ-साथ इस परियोजना में आगे उनको मालिकाना हक देते हुए एक प्रोजेक्ट सर्वे ऑफ इंडिया भारत सरकार के साथ हरियाणा सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिसमें ड्रोन के माध्यम से गांव की फोटोग्राफी करवाई जा रही है और इस फोटोग्राफी के बाद गांव में लाल डोरे के अंदर जिन-जिन निवासियों के कब्ज़ा हैं, उनके साथ चर्चा करके उनकी सभी बाउंड्री को निश्चित किया जाएगा और उनके घरों की सीमाओं को निश्चित करने के बाद पंचायती राज अधिनियम के तहत पंचायत जो आबादी देह का नक्शा बनाने के लिए सक्षम है, उसके द्वारा कार्रवाई की जाएगी। एक ड्राफ्ट नक्शा पंचायत में ग्राम सभा के समक्ष रखा जाएगा, जिसमें दावे आपत्तियां ली जाएंगी और एक 1 महीने का समय देने के बाद दावे आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा। ग्राम पंचायत के द्वारा और जो आखरी में आबादी देह का एक फाइनल नक्शा बनकर आएगा, उसको डिजिटल फॉर्म में आज यहां पेश किया जाएगा। इस नक्शे का उपयोग करके आगे हरियाणा सरकार लाल डोरे के अंदर जितने भी निवासी हैं, उनको एक अपना निश्चित मालिकाना हक देने का काम करेगी। हरियाणा सरकार के इस प्रयास से पूरे प्रदेश के साढे 6000 से ज्यादा ग्राम पंचायत को लाभ मिलेगा।