जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के एजैंडे गंभीरता से लें अधिकारी

कैथल, 6 जनवरी। उपायुक्त सुजान सिंह ने कहा कि सभी अधिकारी जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के एजैंडे में शामिल शिकायतों को गंभीरता से लें तथा शिकायत के हर पहलू के बारे में पूर्ण तैयारी करके आएं। इस बैठक में गंभीर शिकायतों को शामिल किया जाता है। उन्होंने ढांड निवासी चांदी राम की शराब का ठेका दूसरी जगह स्थानांतरित करवाने की शिकायत के संदर्भ में उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त को पॉलिसी के नियमों के अनुसार शराब के इस ठेके को दूसरी जगह स्थानांतरित करवाने के निर्देश दिए। उपायुक्त सुजान सिंह लघु सचिवालय स्थित सभागार में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए एजैंडे में शामिल शिकायतों की सुनवाई कर रहे थे। इस बैठक में 12 शिकायतें रखी गई थी, जिनमें से 9 शिकायतों का मौके पर निपटारा कर दिया तथा 3 शिकायतों को लंबित रखते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने कहा कि इस बैठक में गंभीर शिकायतों को शामिल किया जाता है ताकि ऐसी शिकायतों का संबंधित अधिकारियों की मौजूदगी में यथाशीघ्र समाधान करवाया जा सके। उन्होंने कहा कि अधिकारी विभाग से संबंधित शिकायतों के बारे में पूरी तैयारी करके बैठक में भाग लें ताकि शिकायत के हर पहलू की जानकारी के बाद शिकायत का निपटारा करवाया जा सके। उन्होंने ढांड निवासी चांदी राम की गांव में स्थित शराब के ठेके को दूसरी जगह स्थानांतरित करवाने की शिकायत के संदर्भ में उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त को मौके पर निर्देश दिए कि वे पॉलिसी के नियमानुसार शराब के ठेके को दूसरी जगह स्थानांतरित करवाएं। उपायुक्त ने गांव बालू निवासी सतनाम पुत्र सीताराम की शिकायत के संदर्भ में पुलिस अधिकारियों को इस मामले की दोबारा जांच करने के निर्देश दिए तथा इस जांच में समिति के सदस्य को शामिल करने को कहा। उन्होंने कहा कि अधिकारी शिकायत के हर पहलू की पूर्ण जानकारी लेकर बैठक में उपस्थित हों तथा इन शिकायतों को गंभीरता से लें। उन्होंने सजूमा निवासी सरूपा की शिकायत के संदर्भ में विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे शिकायतकर्ता को विभाग द्वारा की गई कार्रवाई से अवगत करवाकर संतुष्टï करें। उन्होंने स्थानीय निवासी बाल कृष्ण की गंदे पानी की निकासी की समस्या के संदर्भ में शिकायत की सुनवाई के उपरांत जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस कार्य में विलंब करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी को स्पष्टीकरण जारी करें।